जापान सरकारले सन् २०२६ का लागि विदेशीसम्बन्धी नीतिमा १३० अर्ब येन बजेट वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। यस कदमको उद्देश्य जापानमा बस्ने विदेशी नागरिकको व्यवस्थापन कडा बनाउने र अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने रहेको प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले बताएकी छन्।
सरकारले “JESTA” नामको अनलाइन यात्रा अनुमति प्रणाली ल्याउने तयारी गरेको छ, जसबाट जापान आउनुअघि नै आगन्तुकको जानकारी जाँच गरिनेछ। यो प्रणाली सन् २०२८ देखि लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, रेसिडेन्स कार्डलाई “My Number” प्रणालीसँग जोडेर सामाजिक बीमा र पेन्सन तिरे–नतिरेको निगरानी गरिनेछ। बीमा नतिर्ने व्यक्तिको भिसा नवीकरण रोकिन सक्ने जनाइएको छ।
यी सबै सुधारका लागि भिसा शुल्क, स्टाटस परिवर्तन शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान कर पनि बढाइनेछ। विपक्षी दलहरूले नीतिलाई विदेशीविरोधी भन्दै आलोचना गरे पनि सरकारले जनवरीमा अन्तिम योजना सार्वजनिक गरी निर्वासन र शरणार्थी जाँच प्रक्रिया सरल बनाउने जनाएको छ।
नेपालीहरूलाई पर्ने असर (संक्षेपमा)
• भिसा पाउन र नवीकरण गर्न कडाइ
• बीमा/पेन्सन नतिरे भिसा नवीकरण जोखिम
• जापान आउनुअघि अनलाइन जाँच अनिवार्य
• भिसा र अन्य शुल्क महँगो
• ओभरस्टे वा अवैध काममा छिटो कारबाही
निष्कर्ष: नियम पालना गर्ने नेपालीलाई समस्या नपर्ने, तर लापरवाही गरे समस्या बढ्ने।
स्रोत: 産経新聞
