जापान सरकारले विदेशी कामदारसम्बन्धी नयाँ सञ्चालन निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले “निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार नम्बर १” र नयाँ “विकास रोजगार” प्रणालीमार्फत आर्थिक वर्ष २०२८ सम्म विदेशी कामदारको संख्या करिब १२ लाख ३० हजारमा सीमित गर्ने जनाएको छ। विकास रोजगार प्रणाली अप्रिल २०२७ देखि लागू हुने छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार नर्सिङ हेरचाह, निर्माण लगायत श्रमिक अभाव देखिएका १९ क्षेत्रमा विदेशी कामदार स्वीकार गरिनेछ। यी क्षेत्रहरूको सीमा उद्योगको वर्तमान अवस्था र भविष्यको आवश्यकतालाई आधार मानेर तय गरिएको सरकारी निकायले जनाएको छ। विकास रोजगार प्रणालीसमेत समेटेर कुल सीमा सार्वजनिक गरिएको यो पहिलो पटक हो। उक्त जानकारी अध्यागमन सेवा एजेन्सीले आयोजना गरेको विज्ञ प्यानल बैठकमा दिइएको हो।
सन् २०१९ मा सुरु भएको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार नम्बर १ प्रणालीमा पहिले ८ लाख २० हजारको सीमा रहेको थियो। यसलाई घटाएर अब ८ लाख ५ हजार ७ सय बनाइएको छ। यस्तै, प्राविधिक इन्टर्न तालिम प्रणालीको सट्टा ल्याइने विकास रोजगार प्रणाली अन्तर्गत १७ क्षेत्रमा विदेशी कामदारको संख्या ४ लाख २६ हजार २ सयसम्म सीमित गरिनेछ।
विकास रोजगार प्रणालीले मुख्यतः अकुशल विदेशी कामदारलाई स्वीकार गर्नेछ र उनीहरूलाई तीन वर्षको अवधिमा कामका लागि आवश्यक सीप विकास गराइनेछ। निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार प्रणाली दुई प्रकारका छन्। प्रकार १ अन्तर्गत पाँच वर्षसम्म बस्न पाउने व्यवस्था छ भने प्रकार २ अन्तर्गत उच्च सीप भएका कामदारले परिवारसहित अनिश्चितकालसम्म बस्न पाउनेछन्।
सरकारका अनुसार, आईटी र रोबोट प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादकता बढ्ने अपेक्षालाई ध्यानमा राख्दै क्षेत्र संख्या बढाइए पनि कुल सीमा अघिल्लो भन्दा कम राखिएको हो। अप्रिल २०२७ बाट प्राविधिक इन्टर्न तालिम प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गरिनेछ।
हाल जुन महिनाको अन्त्यसम्म निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार नम्बर १ धारकको संख्या करिब ३ लाख ३० हजार रहेको छ भने नम्बर २ धारक करिब ३ हजार मात्र छन्। एक सरकारी अधिकारीले १२ लाख ३० हजारको संख्या माथिल्लो सीमा मात्र भएको र विदेशी कामदारको संख्या एक्कासि नबढ्ने स्पष्ट पारे।
