नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले आज राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अब केसीले भोलि (विहीबार) बाँकी नवनिर्वाचित २७४ सांसदलाई शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरिरहेका छन्। संसद् सचिवालयले निर्माणाधीन संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा शपथ ग्रहणको व्यवस्था मिलाइसकेको छ र सबै सांसदहरूलाई निम्ता पठाइसकेको छ।
यसैबीच, चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शपथ लिन पाउने वा नपाउने विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम स्पष्ट रूपमा समावेश छ। उनले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए, निर्वाचित भएका छन्, र निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र पनि जारी गरेको छ। यस आधारमा सांसद पदको शपथ लिन उनलाई कुनै कानुनी रोक छैन।
केहीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई देखाएर शपथ रोक्न सकिन्छ भनेर बताइरहेका छन्। लामिछानेविरुद्ध २०८१ पुस ७ मा कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन संसद् सचिवालयले तत्काल उनलाई निलम्बनको सूचना निकालेको थियो। तर, अहिलेको स्थिति फरक छ।
पहिलो, अहिले रास्वपा पार्टीले प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुईतिहाइ (१८२) सिट जितेको छ, जसले संसदमा महत्वपूर्ण नियन्त्रण दिएको छ। दोस्रो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथि लगाइएका आरोपमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहसाधीन छ।
लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेको यो तेस्रो पटक हो। उनले यसअघि दुई पटक शपथ लिइसकेका छन् र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको रूपमा पनि शपथ ग्रहण गरेका थिए। यसरी, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि सांसद पदको शपथ लिन र संसदीय कार्यमा सहभागी हुन पाइने नजीर पहिले नै कायम छ। उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा शपथ लिएर संसदमा काम गरेका थिए।
कानुन र संसदीय जानकारका अनुसार, वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि पक्षले लामिछानेको शपथ रोक्न सक्दैन। यदि रोक्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्छ र अदालतले आदेश दिनुपर्छ। रिट दायर नगरिएको र आदेश नभएको अवस्थामा, रवि लामिछानेले स्वाभाविक रूपमा भोलि प्रतिनिधि सभामा शपथ ग्रहण गर्नेछन्।
