जापान सरकारले देशभित्र हुने विदेशी लगानीको छानबिन प्रक्रिया अझ कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। 🇯🇵
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी शैलीको शक्तिशाली संयन्त्र जस्तै प्रणाली बनाउने निर्णय गरेको हो। यसले विशेषगरी महत्त्वपूर्ण प्रविधि र सूचना चुहावट रोक्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ नियम र प्रक्रिया
सरकारले यसका लागि वैदेशिक मुद्रा तथा वैदेशिक व्यापार ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ। प्रस्तावित नयाँ नियम अनुसार:
-
राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षामा जोखिम पुर्याउन सक्ने विदेशी लगानीको गहिरो छानबिन र निगरानी गरिनेछ।
-
अर्थ मन्त्रालय, व्यापार मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा सचिवालयका अधिकारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा यस प्रक्रियामा संलग्न हुनेछन्।
-
उड्डयन, ऊर्जा र विद्युत जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा हुने विदेशी शेयर खरिदलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।
-
विदेशी सरकारको प्रभावमा रहेका लगानीकर्तालाई पनि ‘विदेशी लगानीकर्ता’कै श्रेणीमा राखेर निगरानी गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले आफ्नो निर्वाचन अभियानकै क्रममा अमेरिकाको CFIUS जस्तो जापानी संस्करण बनाउने वाचा गरेकी थिइन्। अमेरिकामा CFIUSले सुरक्षा जोखिम देखिएका विदेशी लगानी रोक्न राष्ट्रपति सल्लाह दिने गर्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रविधि संरक्षण
विशेषज्ञहरूको अनुमान छ कि यो नयाँ संयन्त्रले जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा र अत्याधुनिक प्रविधिको संरक्षणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ। यसले जापानमा हुने विदेशी लगानीको पारदर्शिता बढाउने र जोखिमपूर्ण लगानीबाट देशलाई बचाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले बैठकमा भनेकी छन्, “हामीले विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्दैछौं, तर यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रविधि संरक्षणमा जोखिम नपुर्याओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
यस कदमलाई जापानको रणनीतिक सुरक्षा र आर्थिक हित दुवैको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
