जापान ।
सानाए ताकाईची नेतृत्वको जापान सरकारले राष्ट्रवादी नीति अगाडि सार्दै विदेशीहरूका लागि कडा नियम ल्याउने तयारी गरेको छ। नयाँ नीतिअनुसार, स्वास्थ्य बिमा वा पेन्सनको रकम समयमा नतिर्ने विदेशी नागरिकहरूको भिसा नवीकरण वा भिसा स्टाटस परिवर्तन रोक्ने तयारी भइरहेको छ।
जापानी समाचार माध्यमहरूका अनुसार, सरकारले बिमा र पेन्सन तिर्न ढिलाइ गर्ने वा नतिर्ने विदेशी आवासीय नागरिकमाथि निगरानी कडा पार्ने निर्णय लिएको छ। यो नीति सन् २०२७ जुनदेखि लागू हुने अनुमान गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र आप्रवासन विभागले भिसा नवीकरण तथा स्टाटस परिवर्तनका क्रममा आवेदकको बिमा र पेन्सन भुक्तानी अभिलेखलाई मुख्य मूल्यांकन मापदण्ड बनाउने योजना बनाएका छन्।
जापानमा तीन महिना वा सोभन्दा बढी बस्ने सबै विदेशी नागरिकलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा र पेन्सन योजनामा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयका तथ्याङ्क अनुसार, मार्च २०२५ सम्म विदेशी बासिन्दाहरूले तिर्नुपर्ने कुल पेन्सन रकमको केवल ४९.७ प्रतिशत मात्र भुक्तान भएको छ।
गत वर्ष १५० स्थानीय निकायमा गरिएको सर्वेक्षणले विदेशीहरूले औसतमा आफ्नो स्वास्थ्य बिमाको ६३ प्रतिशत शुल्क मात्र तिरेको पाइएको थियो। केही विदेशीहरूले अस्पतालमा उपचार गराइसकेपछि बिमा शुल्क नतिरी जापान छोड्ने घटनाहरू समेत देखिएका छन्।
यस्ता समस्यालाई ध्यानमा राख्दै जापान सरकारले अप्रिल २०२६ देखि विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य बिमा शुल्क अग्रिम रूपमा एकैचोटि तिर्न सक्ने विकल्प प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ। तर यो विकल्प अनिवार्य नभई स्वेच्छिक हुने बताइएको छ।
सरकारका अनुसार, नयाँ नीति लागू भएपछि जापानमा बस्ने विदेशीहरूको आर्थिक जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेछ र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
