जापानको राष्ट्रिय गभर्नर संघले विदेशी नागरिक स्वीकार गर्ने नीति र बहुसांस्कृतिक समाज निर्माणसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव केन्द्र सरकारसमक्ष अघि सारेको छ।
सन् २०२६ जुलाई १६ मा स्वीकृत प्रस्तावमा जापानमा विदेशी बासिन्दाको संख्या करिब ४१ लाख ३० हजार र विदेशी कामदारको संख्या करिब २५ लाख ७० हजार पुगेको उल्लेख छ। दुवै संख्या हालसम्मकै उच्च हो।
संघले केन्द्र सरकारले विदेशीलाई श्रमिकका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको तर स्थानीय प्रशासनका लागि उनीहरू जापानी नागरिकजस्तै दैनिक जीवन बिताउने बासिन्दा र समुदाय सञ्चालनमा योगदान दिने सदस्य भएको जनाएको छ।
प्रस्तावमा जापानी भाषा शिक्षा, बालबालिकाको पढाइ, चिकित्सा अनुवाद, वृद्धावस्था, पेन्सन र दैनिक जीवनसम्बन्धी सहायता स्थानीय निकायको जिम्मामा मात्र नछोड्न आग्रह गरिएको छ। यसका लागि केन्द्र सरकारले बहुसांस्कृतिक समाजसम्बन्धी आधारभूत कानुन, दीर्घकालीन बजेट र नीतिको नेतृत्व गर्ने छुट्टै केन्द्रीय संगठन बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
नयाँ ‘इकुसेइ स्युरो’ अर्थात् सीप विकास तथा रोजगारी प्रणाली सन् २०२७ अप्रिलदेखि लागू हुने तय भएको छ। यो प्रणालीबाट निश्चित सीप भएका कामदारको दर्जामा जान र लामो समय जापानमा बस्ने सम्भावना बढ्न सक्ने भएकाले देशभर सहयोग प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने संघको भनाइ छ।
