महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यालयले विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिँदै लामिछानेमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पुष्टि हुने आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो।
जारी आदेशमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। आदेशअनुसार सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा रकम आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गर्ने कागजी प्रमाण छैन। यद्यपि, रकम मिडियामा प्रवेश गरेपछि सञ्चालन खर्च प्रक्रियामा उनको सहभागिता देखिएको जनाइएको छ।
कार्यालयले रकम ल्याउने प्रक्रियामा संलग्नता नदेखिएको हुँदा लामिछानेमाथि संगठित अपराधको आरोप लगाउन नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ठोस तथ्य नदेखिएको र जाहेरी दिने पक्षले पनि लामिछानेलाई किटान नगरेको अवस्था निर्णयको आधार बनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाउँदा पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना न्यून हुने उल्लेख गरेका छन्। कानूनी व्यवस्थाअनुसार ती अभियोगमा सजाय भएमा राज्यले बिगो र जरिवाना जफत गर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ।
यसै कारण, पीडितको रकम फिर्ता गराउने वातावरण बनाउन र सहकारी ऐनअनुसार मिलापत्रको सम्भावना खुला राख्न, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग हटाएर अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
यो निर्णयसँगै रवि लामिछानेमाथि लागेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कसम्बन्धी प्रकरणमा कानुनी प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ। तर, सहकारी ठगीसम्बन्धी विषय भने अन्य कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नेछ।
